जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य कर्मचारी 3 जुलैला पाळणार "लक्षवेधी दिन" तर 20 ऑगष्टला "लाक्षणिक संप"

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य कर्मचारी पाळणार
3 जुलैला "लक्षवेधी दिन" तर 20 ऑगष्टला "लाक्षणिक संप"
====================
महाराष्ट्र राज्य जुनी हक्क पेन्शन संघटनाही होणार सहभागी

====================

मुंबई  ( प्रतिनिधी ) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ पेन्शन योजना लागू करावी, निवृत्तीचे वय ६० करावे, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, यांसह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारच्या संथ कारभारामुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अपूर्ण असल्यामुळे कर्मचारी संतप्त झाले आहे. मध्यवर्ती संघटनेच्या दिनांक 16 जून 2019 च्या पदाधिकारी मंडळाच्या सभेत मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून बुधवार दिनांक 3 जुलै 2019 रोजी सर्व कार्यालयात भोजनाच्या सुटटीत उग्र निदर्शने करु ‘लक्षवेधी दिन पाळण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
अंशदायी पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी १९ जानेवारी रोजी अभ्यास समितीची घोषणा केली. परंतु, ही समिती योजनेतील त्रुटींचा विचार करणार आहे. योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी संघटनेने स्पष्ट मागणी केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर आणि सामान्य प्रशासनमंत्री मदन येरावार यांच्यासमवेत १९ जून रोजी झालेल्या बैठकीत अंशदायी पेन्शनधारकांच्या समस्यांबाबत बैठक झाली. अभ्यास समितीमध्ये संघटनेला प्रतिनिधित्व, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला निवृत्तिवेतन आणि ग्रॅच्युइटी देण्याबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. परंतु, त्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली असल्याची माहिती राज्य सरकारी बृहन्मुंबई संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली आहे.
 तसेच बक्षी समितीचा वेतन त्रूटीविषयक दुसरा खंड अद्याप प्रकाशित झालेला नाही. कर्मचा-यांचे सहाव्या आयोगात मिळणारे विविध भत्ते लागू करण्यास आडकाठी आणली जात आहे. जानेवारी 2019 चा वाढीव महागाई भत्ता अद्याप अप्राप्त आहे. सर्व प्रलंबित मागण्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचे आश्वासन देऊनही शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, त्यामुळे हे लक्षवेधी आंदोलन होणार असल्याचे राज्य सरकारी बृहन्मुंबई संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे. यानंतरही शासनाचे आपल्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत असेच उदासिन धोरण राहिले तर समन्वय समितीच्या वतीने मंगळवार दिनांक 20 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यव्यापी एकदिवसीय "लाक्षणिक संप" जाहिर करण्यात येणार आहे, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सहभागी होणार असल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर व महासचिव गोविंद उगले यांनी सांगितले आहे.