11 महिन्यानंतरही पैशाऐवजी, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातावर दिल्या तुरी
11 महिन्यानंतर केंद्रप्रमुख बागवान, सहकेंद्रप्रमुख शिंदे यांनी
गेवराईतील तुर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातावर ठेवल्या तूरी
====================
नाफेडला तूर घातलेल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल
====================
गेवराई ( दिनकर शिंदे ) गेल्यावर्षी तुरीला शासनाने चांगला हमीभाव दिल्याने गेवराई तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी नाफेडला फेब्रुवारी मार्च 2018 मध्ये तुर विक्री केली होती परंतु तब्बल 11 महिन्यानंतर या तुरीचे पैसे देण्याऐवजी केंद्रप्रमुख बागवान सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि ऑपरेटर भामरे यांनी शेतकऱ्यांच्या हातावर अखेर तूरी ठेवल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमधून या कर्मचाऱ्यांसह प्रशासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, गेल्या दोन वर्षापूर्वी गेवराई तालुक्यात चांगल्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने, गेल्यावर्षी मोठ्या प्रमाणात तुरीचे उत्पादन शेतकऱयांकडून घेण्यात आले. शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि निसर्गाने दिलेल्या साथीमुळे तूर उत्पादनही चांगले झाले. त्यातच शासनाने तुरीच्या पिकाला 5500 रुपयाचा प्रति क्विंटल चांगला हमीभाव जाहीर केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली तूर आडत आणि खासगी व्यापाऱ्यांना देण्याऐवजी नाफेडला देणे पसंत केले. यासाठी मार्च 2018 मध्ये शेतकऱ्यांच्या तुरीची ऑनलाईन नोंद करून घेण्यात आली. त्याबाबतच्या नोंदीच्या पावत्याही शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. गेवराई तालुक्यातील टी एम सी प्रकल्पावर असलेल्या खरेदी केंद्रावर बीड जिल्हा कृषी विभागाकडून केंद्रप्रमुख म्हणून बागवान, सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि ऑपरेटर भामरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सदर तुर खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आठ ते वीस दिवस केंद्रासमोर गाड्या घेऊन प्रतिक्षा करत ताटकळत बसावे लागले. परंतु व्यापाऱ्यांनी आणलेली तुर मात्र तात्काळ खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी मोठा गोंधळ घालून आंदोलनही केले होते. असे असताना आज तब्बल अकरा महिने उलटून गेले तरी अध्याप शेतकऱ्यांनी घातलेल्या तुरीचे पैसे त्यांना मिळाले नाहीत. या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केंद्रप्रमुख बागवान, सहकेंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि भांबरे यांच्याकडे तुरीच्या पैशासाठी खेटे घालून त्यांची उंबरे झिजवले. वेळप्रसंगी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी भोसले यांच्याशी संपर्क साधून वेळोवेळी आपल्या तुरीच्या न मिळालेल्या पैशाबाबत तक्रार केली. परंतु संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्याच मालाचे पैसे मिळाले नाहीत. या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनाही निवेदने दिली. रास्ता रोको आंदोलनही केले. परंतु प्रत्येक वेळी केंद्रप्रमुख बागवान, सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि ऑपरेटर भांबरे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. शेवटी ऑनलाइन मध्ये तांत्रिक अडचण आली असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे पैसे देता येत नाहीत, असे सांगून शेतकऱ्यांनाच दम भरला. यासाठी आम्ही शासन दरबारी मुंबईला जाऊन प्रयत्न करत आहोत, येत्या आठ दिवसात सर्व शेतकऱ्यांचे तुरीचे पैसे मिळतील असे आश्वासन वेळोवेळी या तिघांनी दिले. परंतु आठ दिवसानंतर पैसे देऊ म्हणणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी तुर खरेदी केंद्रावर अनेक घोटाळे केल्याचे आता उघडकीस येत आहे. ऑनलाइन नोंदी कॉम्प्युटरमधून उडाल्या असून , आता ऑफलाईन नोंदी करून पेमेंट केले जाईल असेही संबंधित शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. शेवटी शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आत्तापर्यंत तुरीच्या पैशाची वाट पाहिली. परंतु आता संबंधित केंद्रप्रमुख बागवान, सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना बोलावून घेऊन तुम्ही तुमच्या तुरी परत घेऊन जा आणि कोठेही विका असा सल्ला दिला. नसता तुमच्या तुरीच्या पैशाची खात्री देता येत नाही अशी भीती दाखवली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी 11 महिन्यानंतर पैसे सोडून आपल्या तुरी परत घेऊन गेले आहेत. यासाठी त्यांना वरील कर्मचाऱ्यांनी सांगितल्या, त्या त्या वेळी वहाने, गाड्या घेऊन यावे लागले. दिवसदिवस ताटकळत बसावे लागले आणि परत गाडीचे भाडे ही चुकावावे लागले. एवढेच कमी म्हणून की काय ? तूर परत घेऊन जाताना, हमाल - मापाडी याचे सुद्धा त्यांना पैसे द्यावे लागले. बारदानाही स्वतःच विकत आणावा लागला आणि आपल्या तुरी मोंढ्यात खाजगी व्यापाऱ्याला कमी भावाने विकाव्या लागल्या. या सगळ्या प्रकरणाला जबाबदार कोण ? या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्याला शिक्षा होणार की नाही ? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांतून केला जात आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना, कष्टाने पिकवलेल्या स्वतःच्या तुरीचे पैसे 11 महिन्यानंतरही मिळाले नाहीच, याउलट त्यांना वजन कमी व दर्जा खराब झालेल्या तुरी परत घेऊन जाव्या लागल्या आणि 4800 रुपयांनी खाजगी व्यापाऱ्यांनाच विकाव्या लागल्या. यात शेतकऱ्यांना झालेला मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण करणार ? याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटन संघटना यांनी कोणती जबाबदारी पार पडली? आणि त्याला कितपत यश मिळाले ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप आपली तुरही परत मिळालेली नाही. त्यांचा प्रश्न तर आणखी वेगळाच आहे. याविषयी शेतकऱयांच्या भावनांचा कधीही उद्रेक होईल अशी गंभीर स्थिती गेवराईत निर्माण झालेली आहे.
गेवराईतील तुर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातावर ठेवल्या तूरी
====================
नाफेडला तूर घातलेल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल
====================
गेवराई ( दिनकर शिंदे ) गेल्यावर्षी तुरीला शासनाने चांगला हमीभाव दिल्याने गेवराई तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी नाफेडला फेब्रुवारी मार्च 2018 मध्ये तुर विक्री केली होती परंतु तब्बल 11 महिन्यानंतर या तुरीचे पैसे देण्याऐवजी केंद्रप्रमुख बागवान सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि ऑपरेटर भामरे यांनी शेतकऱ्यांच्या हातावर अखेर तूरी ठेवल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमधून या कर्मचाऱ्यांसह प्रशासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, गेल्या दोन वर्षापूर्वी गेवराई तालुक्यात चांगल्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने, गेल्यावर्षी मोठ्या प्रमाणात तुरीचे उत्पादन शेतकऱयांकडून घेण्यात आले. शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि निसर्गाने दिलेल्या साथीमुळे तूर उत्पादनही चांगले झाले. त्यातच शासनाने तुरीच्या पिकाला 5500 रुपयाचा प्रति क्विंटल चांगला हमीभाव जाहीर केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली तूर आडत आणि खासगी व्यापाऱ्यांना देण्याऐवजी नाफेडला देणे पसंत केले. यासाठी मार्च 2018 मध्ये शेतकऱ्यांच्या तुरीची ऑनलाईन नोंद करून घेण्यात आली. त्याबाबतच्या नोंदीच्या पावत्याही शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. गेवराई तालुक्यातील टी एम सी प्रकल्पावर असलेल्या खरेदी केंद्रावर बीड जिल्हा कृषी विभागाकडून केंद्रप्रमुख म्हणून बागवान, सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि ऑपरेटर भामरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सदर तुर खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आठ ते वीस दिवस केंद्रासमोर गाड्या घेऊन प्रतिक्षा करत ताटकळत बसावे लागले. परंतु व्यापाऱ्यांनी आणलेली तुर मात्र तात्काळ खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी मोठा गोंधळ घालून आंदोलनही केले होते. असे असताना आज तब्बल अकरा महिने उलटून गेले तरी अध्याप शेतकऱ्यांनी घातलेल्या तुरीचे पैसे त्यांना मिळाले नाहीत. या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केंद्रप्रमुख बागवान, सहकेंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि भांबरे यांच्याकडे तुरीच्या पैशासाठी खेटे घालून त्यांची उंबरे झिजवले. वेळप्रसंगी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी भोसले यांच्याशी संपर्क साधून वेळोवेळी आपल्या तुरीच्या न मिळालेल्या पैशाबाबत तक्रार केली. परंतु संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्याच मालाचे पैसे मिळाले नाहीत. या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनाही निवेदने दिली. रास्ता रोको आंदोलनही केले. परंतु प्रत्येक वेळी केंद्रप्रमुख बागवान, सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे आणि ऑपरेटर भांबरे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. शेवटी ऑनलाइन मध्ये तांत्रिक अडचण आली असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे पैसे देता येत नाहीत, असे सांगून शेतकऱ्यांनाच दम भरला. यासाठी आम्ही शासन दरबारी मुंबईला जाऊन प्रयत्न करत आहोत, येत्या आठ दिवसात सर्व शेतकऱ्यांचे तुरीचे पैसे मिळतील असे आश्वासन वेळोवेळी या तिघांनी दिले. परंतु आठ दिवसानंतर पैसे देऊ म्हणणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी तुर खरेदी केंद्रावर अनेक घोटाळे केल्याचे आता उघडकीस येत आहे. ऑनलाइन नोंदी कॉम्प्युटरमधून उडाल्या असून , आता ऑफलाईन नोंदी करून पेमेंट केले जाईल असेही संबंधित शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. शेवटी शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आत्तापर्यंत तुरीच्या पैशाची वाट पाहिली. परंतु आता संबंधित केंद्रप्रमुख बागवान, सह केंद्रप्रमुख रामेश्वर शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना बोलावून घेऊन तुम्ही तुमच्या तुरी परत घेऊन जा आणि कोठेही विका असा सल्ला दिला. नसता तुमच्या तुरीच्या पैशाची खात्री देता येत नाही अशी भीती दाखवली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी 11 महिन्यानंतर पैसे सोडून आपल्या तुरी परत घेऊन गेले आहेत. यासाठी त्यांना वरील कर्मचाऱ्यांनी सांगितल्या, त्या त्या वेळी वहाने, गाड्या घेऊन यावे लागले. दिवसदिवस ताटकळत बसावे लागले आणि परत गाडीचे भाडे ही चुकावावे लागले. एवढेच कमी म्हणून की काय ? तूर परत घेऊन जाताना, हमाल - मापाडी याचे सुद्धा त्यांना पैसे द्यावे लागले. बारदानाही स्वतःच विकत आणावा लागला आणि आपल्या तुरी मोंढ्यात खाजगी व्यापाऱ्याला कमी भावाने विकाव्या लागल्या. या सगळ्या प्रकरणाला जबाबदार कोण ? या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्याला शिक्षा होणार की नाही ? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांतून केला जात आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना, कष्टाने पिकवलेल्या स्वतःच्या तुरीचे पैसे 11 महिन्यानंतरही मिळाले नाहीच, याउलट त्यांना वजन कमी व दर्जा खराब झालेल्या तुरी परत घेऊन जाव्या लागल्या आणि 4800 रुपयांनी खाजगी व्यापाऱ्यांनाच विकाव्या लागल्या. यात शेतकऱ्यांना झालेला मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण करणार ? याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटन संघटना यांनी कोणती जबाबदारी पार पडली? आणि त्याला कितपत यश मिळाले ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप आपली तुरही परत मिळालेली नाही. त्यांचा प्रश्न तर आणखी वेगळाच आहे. याविषयी शेतकऱयांच्या भावनांचा कधीही उद्रेक होईल अशी गंभीर स्थिती गेवराईत निर्माण झालेली आहे.
Comments
Post a Comment